कोटा में सुसाइड की बढ़ती घटनाओं के बाद बनी हाई लेवल कमेटी ने अपनी सिफारिशें पेश की हैं. अधिकारियों ने बताया कि एक उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने सोमवार को यहां कोचिंग संस्थानों को स्टडी के घंटे कम करने और मनोरंजक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके छात्रों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की सिफारिश की है.
कोटा के जिला कलेक्टर ओपी बंकर ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि यह सिफारिश यहां कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या की जांच करने के लिए विशेषज्ञों, सामाजिक कल्याण संगठनों और आध्यात्मिक व योग समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बनी राज्य स्तरीय समिति की मैराथन बैठक के बाद आई.
प्रमुख सचिव (उच्च और तकनीकी शिक्षा) भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में बनी समिति ने गठन के बाद अपनी पहली बैठक में पांच सत्रों में आयोजित मैराथन बैठक के दौरान हितधारकों से सुझाव मांगे थे. यह बैठक सुबह 10.30 बजे से शाम 7 बजे तक 8 घंटे से अधिक समय तक चली.
कोटा में कोचिंग कक्षाएं लेने वाले NEET और JEE उम्मीदवारों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बीच अगस्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था. बंकर ने कहा कि हितधारकों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर राज्य स्तरीय समिति एक रिपोर्ट तैयार करेगी और राज्य सरकार को सौंपेगी. कोचिंग संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस में कमी के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि यह सीधे छात्रों और संस्थानों के बीच है.
स्क्रीनिंग के बाद हो रही काउंसिलिंग
इस बीच, एक राज्य स्तरीय टीम शहर भर के सभी कोचिंग संस्थानों में हेल्थ स्क्रीनिंग सर्वे कर रही है. बंकर ने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत छात्रों ने उनके द्वारा प्रदान किया गया हेल्थ फॉर्म भर दिया है, जिसके आधार पर संदिग्ध प्रवृत्ति वाले छात्रों की पहचान की जा रही है और उन्हें काउंसिलिंग के लिए भेजा जा रहा है.
उन्होंने कहा कि संदिग्ध लक्षणों या संकेतों के गंभीर मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे छात्रों के माता-पिता को अपने बच्चों की सहायता के लिए कोटा आने के लिए कहा जा रहा है. वहीं, गंभीर मामलों में जहां छात्र दूसरे दौर की काउंसलिंग में अनफिट पाए जाएंगे, उन्हें उनके माता-पिता के साथ घर भेज दिया जाएगा.
कोचिंग संस्थानों में दो महीने के लिए नियमित परीक्षणों पर चल रही रोक पर कलेक्टर ने कहा कि माता-पिता ने सिफारिश की है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए परीक्षण आवश्यक हैं और अधिकारी इसे फिर से शुरू करने से पहले परीक्षण प्रणाली को फिर से तैयार करने पर विचार कर रहे हैं. बंकर ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम भी विचाराधीन है, लेकिन कोचिंग संस्थान पर जुर्माना लगाने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अब तक कोई प्रावधान नहीं है.
बिक्री कर आयुक्त रवि सुरपुर, जिन्होंने 2016 में कोटा के जिला कलेक्टर के रूप में कार्य किया और छात्र आत्महत्याओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार सोनी के साथ सोमवार की मैराथन बैठक में उपस्थित थे. इस बीच, उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने मीडिया को टिप्पणी देने से इनकार कर दिया.
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